त्यामुळे २०२६ मध्ये आतापर्यंत कंपनीच्या शेअरमध्ये जवळपास ४३ टक्क्यांची घट झाली आहे. या घसरणीमुळे कंपनीचे बाजार भांडवलही ५० हजार कोटी रुपयांच्या खाली गेले आहे. विशेष म्हणजे, सलग चौथ्या सत्रात शेअरवर विक्रीचा दबाव दिसून आला. या घसरणीमागे कंपनीच्या तिमाही कामगिरीपेक्षा विमा क्षेत्रातील संभाव्य नियामक बदल महत्त्वाचे कारण मानले जात आहे. विमा नियामक इर्डाने विमा वितरणातील कमिशनच्या रचनेत बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. आरोग्य, वाहन आणि जीवन विमा क्षेत्रातील वितरकांना मिळणाऱ्या कमिशनवर मर्यादा आणण्याची शक्यता या प्रस्तावात आहे. पॉलिसीबाजारसारख्या डिजिटल विमा वितरण प्लॅटफॉर्मच्या उत्पन्नात विमा कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या वितरणाशी संबंधित महसुलाचा मोठा वाटा असल्याने या प्रस्तावामुळे भविष्यात कंपनीच्या उत्पन्नावर आणि नफ्यावर परिणाम होण्याची चिंता गुंतवणूकदारांमध्ये निर्माण झाली आहे.

मनोज जरांगेंच्या विरोधात महिला सहकारी पोलिस ठाण्यात

गोल्डी ब्रार एफबीआयच्या '१० मोस्ट वॉन्टेड' यादीत

बलुच सशस्त्र महिलांनी केला नऊ पाकिस्तानी सैनिकांचा खात्मा

पीबी फिनटेकच्या व्यवस्थापनाने दिलेल्या माहितीनुसार, इर्डाचे प्रस्तावित नियम सध्याच्या स्वरूपात लागू झाल्यास कंपनीच्या मूळ महसुलावर सुमारे ३० टक्क्यांपर्यंत परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः जनरल इन्शुरन्स व्यवसायावर त्याचा अधिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. संभाव्य परिणाम कमी करण्यासाठी कंपनीने भरतीचा वेग कमी करणे, मार्केटिंग खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आणि इतर खर्चांमध्ये कपात करण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान, या घडामोडींचा परिणाम ब्रोकरेज कंपन्यांच्या अंदाजांवरही झाला आहे. एचएसबीसीने पीबी फिनटेकचे रेटिंग 'होल्ड' ठेवत लक्ष्य किंमत २,१०० रुपयांवरून १,१५० रुपये केली आहे. तर मोतीलाल ओसवालने 'न्यूट्रल' रेटिंग कायम ठेवत १,१५० रुपयांचे लक्ष्य दिले आहे. दुसरीकडे, बर्नस्टाईनने विमा क्षेत्रातील कमिशन दरांमध्ये संभाव्य कपातीचा उल्लेख केला असला तरी 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग कायम ठेवत २,३१० रुपयांचे लक्ष्य कायम ठेवले आहे. त्यामुळे बाजारात पीबी फिनटेकच्या भविष्यातील कमाईबाबत वेगवेगळे अंदाज व्यक्त होत आहेत.

मात्र, या संपूर्ण घडामोडीत एक महत्त्वाची बाब म्हणजे इर्डाचे हे नियम अद्याप अंतिम झालेले नाहीत. सध्या हे प्रस्तावाच्या टप्प्यावर असून संबंधित भागधारकांकडून अभिप्राय मागवण्यात आला आहे. अभिप्राय देण्यासाठी २५ ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे अंतिम नियम लागू होताना सध्याच्या प्रस्तावात बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरीही प्रस्तावित बदलांमुळे पॉलिसीबाजारसारख्या विमा वितरण कंपन्यांच्या व्यवसाय मॉडेलवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामाची चिंता शेअर बाजाराने आधीच व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आता इर्डाच्या अंतिम निर्णयाकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. कंपनी या नियामक बदलांना कशा पद्धतीने सामोरी जाते, महसूल टिकवण्यासाठी कोणते व्यावसायिक बदल करते आणि खर्चावर किती नियंत्रण मिळवते, यावर पीबी फिनटेकच्या पुढील कामगिरीची दिशा मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहणार आहे.