विधानसभेत धक्कादायक आकडे समोर
राजस्थानमधील सरकारी शाळांच्या पायाभूत सुविधांची गंभीर स्थिती विधानसभेत समोर आली आहे. राज्यातील तब्बल ६११ सरकारी शाळा आजही स्वतःच्या इमारतीविना सुरू असल्याची माहिती सरकारने विधानसभेत दिली.
२०२५-२६ च्या युडायसई आकडेवारीनुसार ही परिस्थिती समोर आली असून, विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
राज्यातील जिल्हानिहाय आकडेवारी पाहता, जयपूरमध्ये सर्वाधिक ३८ शाळांना स्वतःची इमारत नाही. झलावर जिल्ह्यातील अकरलेरा तालुक्यात २३, खानपूरमध्ये १६ आणि झलरापाटनमध्ये ११ शाळा इमारतीविना आहेत. फालोदीतील बाप आणि बांसवाडातील छोटीसारवन येथे अनुक्रमे ११ आणि १० शाळांची अशीच अवस्था आहे. काही ठिकाणी शाळांच्या इमारती धोकादायक ठरल्याने विद्यार्थ्यांना पर्यायी किंवा तात्पुरत्या ठिकाणी शिक्षण घ्यावे लागत आहे.
हुथींसमोर भारतीय नौदलाची 'ढाल'; जहाजाकडून बाब-अल-मंदेब पार
अमेरिका-कॅनडा व्यापारयुद्धाला नवे वळण
भारताची परकीय गंगाजळी विक्रमी पातळीच्या उंबरठ्यावर
समस्या केवळ इमारतींची नसून शाळांमधील मूलभूत सुविधांचीही आहे. राजस्थानमध्ये स्वतःच्या इमारती असलेल्या ६४ हजार ४८४ सरकारी शाळांपैकी २ हजार ४७ शाळांमध्ये शौचालयांची सुविधा नाही, तर १ हजार ४९ शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध नाही. बांसवाडा जिल्ह्यात शौचालय नसलेल्या शाळांची संख्या १८८ आहे. त्यानंतर डुंगरपूरमध्ये १२४ आणि उदयपूरमध्ये ९८ शाळांचा समावेश आहे. दौसा जिल्ह्यात ९६ शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुविधा नसल्याचेही समोर आले आहे.
या मुद्द्यावरून सत्ताधारी भाजप आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. भाजप सरकारने यासाठी मागील काँग्रेस सरकारच्या काळातील अपुऱ्या कामकाजाला जबाबदार धरले आहे. तर विरोधी पक्षनेते टीकाराम जुली यांनी सरकारच्या तयारीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यातील ३ हजार ७६८ सरकारी शाळा जीर्ण आणि असुरक्षित घोषित करण्यात आल्या आहेत, तर ८३ हजार ७८३ वर्गखोल्या वापरण्यास धोकादायक आहेत.
दरम्यान, परिस्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने मोठ्या निधीची घोषणा केली आहे. शाळांच्या दुरुस्ती आणि नूतनीकरणासाठी ५५० कोटी रुपये, तर इमारती नसलेल्या किंवा जीर्ण शाळांसाठी नवीन इमारती उभारण्यासाठी ४५० कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. याशिवाय विविध निधींच्या माध्यमातून दरवर्षी २ हजार ५०० कोटी रुपये, म्हणजेच पाच वर्षांत १२ हजार ५०० कोटी रुपये शाळांच्या बांधकाम, दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी उपलब्ध करून देण्याचे सरकारने सांगितले आहे.
मात्र, निधीची घोषणा प्रत्यक्ष कामात किती वेगाने रूपांतरित होते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण सुरक्षित इमारत, स्वच्छतागृह आणि पिण्याचे पाणी या विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत गरजा आहेत. राजस्थानातील ६११ शाळांची स्थिती शिक्षणव्यवस्थेतील पायाभूत सुविधांकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज अधोरेखित करते.