युक्रेनकडून रशियाच्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांवर सातत्याने होत असलेल्या ड्रोन हल्ल्यांमुळे देशांतर्गत इंधन उत्पादनावर परिणाम झाला असून, पेट्रोलची कमतरता भरून काढण्यासाठी रशियाने भारताचा पर्याय स्वीकारला आहे. त्यामुळे जागतिक ऊर्जा व्यापाराच्या समीकरणात महत्त्वाचा बदल झाल्याचे मानले जात आहे.

माहितीनुसार, भारतातून रशियाला किमान ६० हजार मेट्रिक टन गॅसोलीन पाठवण्यात आले आहे. दोन तेलवाहू जहाजांमधून प्रत्येकी सुमारे ३० ते ४० हजार टन पेट्रोलची निर्यात करण्यात आली आहे. याशिवाय रशिया बेलारूससह इतर काही देशांकडूनही दरमहा सुमारे चार लाख टन गॅसोलीन आयात करण्याची योजना आखत आहे.

'मेक इन इंडिया'ला जपानचा पाठिंबा! अर्थकारण, संरक्षण, सेमिकंडक्टर भागीदारीला चालना

पाकिस्तानातील १२५ वर्षे जुन्या गुरुद्वाराच्या तोडफोडीवर भारताचा संताप

डे-केअरमध्ये चिमुकल्यांचा छळ; टॉयलेट जेटस्प्रेने पाणी, वॉशिंग मशीनमध्ये कोंडले

रशियाच्या अनेक रिफायनऱ्यांवर युक्रेनकडून झालेल्या ड्रोन हल्ल्यांमुळे उत्पादन क्षमता घटली आहे. त्यामुळे देशातील काही भागांमध्ये इंधनटंचाई निर्माण झाली. ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी रशियन सरकारने इंधन आयातीवरील अनुदानासह काही करसवलती जाहीर केल्या आहेत. त्यामुळे भारतातून पेट्रोल आयात करणे रशियासाठी आर्थिकदृष्ट्याही फायदेशीर ठरत आहे.

विशेष म्हणजे, रशिया भारताकडून पेट्रोल घेत असतानाच भारताने रशियाकडून विक्रमी प्रमाणात कच्च्या तेलाची आयात सुरू ठेवली आहे. ऊर्जा विश्लेषण संस्था केप्लरच्या आकडेवारीनुसार, जून महिन्यात भारताने दररोज सुमारे ४.९३ दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाची आयात केली. त्यापैकी जवळपास २.६ ते २.७ दशलक्ष बॅरल तेल रशियातून आले. म्हणजेच भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीत रशियाचा वाटा निम्म्याहून अधिक राहिला.

२०२२ मध्ये युक्रेन युद्ध सुरू होण्यापूर्वी भारताच्या तेल आयातीत रशियाचा वाटा अवघा अडीच टक्के होता. भारत मुख्यतः पश्चिम आशियातील देशांवर अवलंबून होता. मात्र युद्धानंतर पाश्चात्त्य देशांनी रशियावर निर्बंध लादल्यामुळे रशियाने सवलतीच्या दरात कच्चे तेल विकण्यास सुरुवात केली. याच संधीचा फायदा भारतीय रिफायनऱ्यांनी घेतला आणि रशियन तेलाची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी सुरू केली. त्यामुळे भारतासाठी रशिया सर्वात मोठा कच्च्या तेलाचा पुरवठादार बनला.

रशियाकडून स्वस्त दरात कच्चे तेल आयात करून भारतातील रिफायनऱ्या त्याचे पेट्रोल, डिझेल आणि इतर पेट्रोलियम उत्पादनांमध्ये रूपांतर करतात. त्यानंतर ही उत्पादने जगभरातील विविध देशांना निर्यात केली जातात. यामुळे भारत जागतिक स्तरावर महत्त्वाचे रिफायनिंग हब म्हणून उदयास आला आहे. भारतातील प्रगत रिफायनिंग क्षमता आणि मोठ्या उत्पादनक्षमतेमुळे रशियालाही आता तयार पेट्रोल भारतातून घेणे अधिक सोयीचे ठरत आहे.

रशियावरील आर्थिक निर्बंधांमुळे दोन्ही देशांमधील व्यवहारांसाठीही पर्यायी आर्थिक व्यवस्था उभी करण्यात आली. सुरुवातीला रुपया-रुबल व्यवहाराचा विचार झाला. त्यानंतर काही व्यवहार यूएई दिरहममध्ये करण्यात आले. तसेच रशियाला भारतातील रोख रक्कम सरकारी रोखे, समभाग आणि इतर गुंतवणूक पर्यायांमध्ये वापरण्याची मुभा देण्यात आली. त्यामुळे निर्बंधांनंतरही दोन्ही देशांमधील ऊर्जा व्यापार अखंड सुरू राहिला.

दरम्यान, रशियन तेलाची वाहतूक करण्यासाठी तथाकथित 'शॅडो फ्लीट' अर्थात विशेष टँकर नेटवर्कचाही वापर वाढला आहे. या जहाजांद्वारे निर्बंध असूनही रशियन तेल विविध देशांपर्यंत पोहोचवले जात आहे. त्यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारातील पुरवठा साखळी कायम ठेवण्यात रशियाला काही प्रमाणात यश मिळाले आहे.

ऊर्जा तज्ज्ञांच्या मते, भारत आणि रशिया यांच्यातील ऊर्जा सहकार्य पुढील काळातही मजबूत राहण्याची शक्यता आहे. भारताला स्वस्त कच्चे तेल मिळत असल्याने त्याचा फायदा देशांतर्गत रिफायनिंग उद्योगाला होत आहे. दुसरीकडे, रिफायनऱ्यांवरील हल्ल्यांमुळे अडचणीत आलेल्या रशियाला भारतातून तयार पेट्रोल मिळत असल्याने दोन्ही देशांच्या गरजा एकमेकांद्वारे पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे जागतिक राजकारण, निर्बंध आणि युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारत-रशिया ऊर्जा संबंधांनी एक नवे वळण घेतल्याचे स्पष्ट होत आहे.