गुन्हे शाखा नव्याने नोटीस बजावण्याची शक्यता
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) चे सहसंयोजक सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. तिहार तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतर अवघ्या एका दिवसात दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने दोघांनाही समन्स बजावले होते.
यानंतर दोघांनीही दिल्ली पोलिसांसमोर चौकशीसाठी हजर राहण्यासाठी आणखी वेळ मागून घेतला आहे.
जंतरमंतर येथे केलेल्या आंदोलनाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांचे जबाब नोंदवण्यासाठी त्यांना गुरुवारी दुपारी १२ वाजता राजौरी गार्डन येथील गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात हजर राहण्यास सांगण्यात आले होते. सीजेपीचा आणखी एक पदाधिकारी अजिंक्य शिंदे यालाही समन्स बजावण्यात आल्याची माहिती आहे. यानंतर त्यांनी दिल्ली पोलिसांकडे चौकशीसाठी अधिक वेळ मागितला. त्यामुळे गुरुवारी दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेसमोर ते हजर राहिले नाहीत. याच पार्श्वभूमीवर दोघांना चौकशीसाठी नव्याने नोटीस बजावली जाण्याची शक्यता असल्याचेही सांगितले जात आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सीजेपीच्या कार्यकर्त्यांनी १३ ऑक्टोबर रोजी जंतरमंतर येथे आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला होता. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेत (एसआयआर) कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप करत हे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी आंदोलकांनी जंतरमंतर परिसरात प्रवेश करून तिरंगा फडकवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप पोलिसांनी केला आहे.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, जंतरमंतरला अधिकृत आंदोलनस्थळाचा दर्जा नसतानाही सीजेपीच्या सदस्यांनी बॅरिकेड्स ओलांडून खासगी जागेतून परिसरात प्रवेश केला. पोलिसांनी त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेप्रकरणी दिल्लीतील कॅनॉट प्लेस आणि संसद मार्ग पोलीस ठाण्यांत दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले. पुढील तपासासाठी दोन्ही प्रकरणे गुन्हे शाखेकडे सोपवण्यात आली आहेत.
सौदीतील विमानतळावरील हल्ल्यात भारतीयासह दोघांचा मृत्यू
भारत-पोलंड व्यापार १० अब्ज डॉलरवर नेण्याचे लक्ष्य
नकारात्मक राजकारणाच्या जोरावर विरोधकांना ३० वर्षे सत्ता मिळणार नाही!
अनाहत सिंहची विश्वविजेतीवर सनसनाटी मात!
दरम्यान, विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी (एसईएम) न्यायालयाने दोघांचे वैयक्तिक आणि जामीनपत्र स्वीकारल्यानंतर त्यांची सुटका केली होती. तसेच, शांतता राखणे आणि कायद्याचे पालन करणे याबाबत त्यांनी दिलेले लेखी हमीपत्रही न्यायालयाने नोंदवून घेतले होते.

