संसदेत विधेयक झाले होते नामंजूर
संसदेत शुक्रवारी महिला आरक्षण विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. सत्ताधारी एनडीएने हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी प्रयत्न केले मात्र विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला नाही.
त्यामुळे २९८ विरुद्ध २३० मतांनी हे विधेयक पडले. त्यावरून विरोधी पक्षांवर विविध स्तरातून टीका होऊ लागली.
महाराष्ट्रातही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्षांच्या या भूमिकेवर टीका केली. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार यांच्या पक्षाच्या प्रमुख आणि महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनीही विरोधी पक्षांवर टीका केली. त्यांनी आपल्या एक्स अकाऊंटवर पोस्ट लिहीत विरोधकांचा समाचार घेतला.
इंडोनेशियात चिनी हेरगिरी उपकरण सापडले; चीनच्या कुरघोड्या उघड
अंतराळातील देखरेख वाढवण्यासाठी ईशान्येत रडार, लडाखमध्ये टेलिस्कोप!
ऍक्सिस बँकेतही लव्ह जिहादसारख्या घटना…अमृता फडणवीस यांचा दावा
सुनेत्रा पवार यांनी लिहिले आहे की, कालचा दिवस आपल्या भारतीय लोकशाहीसाठी लाजिरवाणा ठरलाय असं म्हणणं वावगं ठरणार नाहीय. महिलांना १/३ आरक्षण देणारं १३१ वं घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ शकलं नाही तथापि जाणीवपूर्वक होऊ दिलं नाही आणि विरोधकांची महिला-विरोधी मानसिकता पुन्हा उघडी पडली. महिला सशक्तीकरणाच्या नावावर राजकारण करणाऱ्यांनीच महिलांच्या हक्कावर घाला घातला. आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या एकत्र येण्याच्या आवाहनाला नकार हा अहंकार नव्हे तर देशातील महिलांवर केलेला अन्यायचं आहे. पण महिला आरक्षणाची लढाई इथे थांबणार नाही… नारीशक्ती उत्तर देईल!
या विधेयकासाठी तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले होते. सर्व पक्षाच्या नेत्यांनी या विधेयकासंदर्भात आपल्या भूमिका मांडल्या. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेसच्या खासदार प्रियांका वड्रा यांनीही आपापली मते मांडली. मात्र विरोधी पक्षांनी सीमांकन विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा दिला नाही. आता यावरून राजकारण तापले आहे.