जंतरमंतर आंदोलनप्रकरणी गुन्हे शाखेकडून होणार चौकशी
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) चे सहसंयोजक सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. तिहार तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतर अवघ्या एका दिवसात दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने दोघांनाही समन्स बजावले आहे.
जंतरमंतर येथे केलेल्या आंदोलनाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये त्यांचे जबाब नोंदवण्यासाठी त्यांना गुरुवारी दुपारी १२ वाजता राजौरी गार्डन येथील गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. सीजेपीचा आणखी एक पदाधिकारी अजिंक्य शिंदे यालाही समन्स बजावण्यात आल्याची माहिती आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सीजेपीच्या कार्यकर्त्यांनी १३ ऑक्टोबर रोजी जंतरमंतर येथे आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला होता. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेत (एसआयआर) कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप करत हे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी आंदोलकांनी जंतरमंतर परिसरात प्रवेश करून तिरंगा फडकवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप पोलिसांनी केला आहे.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, जंतरमंतरला अधिकृत आंदोलनस्थळाचा दर्जा नसतानाही सीजेपीच्या सदस्यांनी बॅरिकेड्स ओलांडून खासगी जागेतून परिसरात प्रवेश केला. पोलिसांनी त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेप्रकरणी दिल्लीतील कॅनॉट प्लेस आणि संसद मार्ग पोलीस ठाण्यांत दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले. पुढील तपासासाठी दोन्ही प्रकरणे गुन्हे शाखेकडे सोपवण्यात आली आहेत. एका प्रकरणात सार्वजनिक सेवकाने जारी केलेल्या आदेशाचे उल्लंघन, खासगी जागेत अनधिकृत प्रवेश आणि गुन्हेगारी कटाशी संबंधित आरोपांचा समावेश आहे. दुसऱ्या प्रकरणातही आंदोलनादरम्यान नियमांचे उल्लंघन झाल्याच्या आरोपांची चौकशी सुरू आहे.
'परदेशी नेत्यांची वक्तव्ये मूर्खपणाची, अस्वीकार्य'
वाशीममध्ये दुर्गा विसर्जन मिरवणुकीत गुलाल उधळण्यावरून राडा
घुसखोरीचा प्रयत्न करणाऱ्या पाच बांगलादेशी नागरिकांना अटक
'रामायण'ची ऍडव्हान्स बुकिंगमध्ये ४.८८ कोटींची कमाई
सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना यापूर्वी शांतता राखण्यासाठी दिलेल्या बाँडचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात आले होते. १४ ऑक्टोबर रोजी त्यांना पाच दिवसांची कोठडी सुनावण्यात आली होती. त्यानंतर कोठडीत दोन दिवसांची वाढ करण्यात आली. २१ ऑक्टोबर रोजी विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी न्यायालयाने प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचे वैयक्तिक जातमुचलके आणि जामीनदारांचे बाँड स्वीकारून त्यांच्या सुटकेचे आदेश दिले. शांतता राखणे, कायदा-सुव्यवस्था बिघडवू नये आणि जंतरमंतरचा अधिकृत आंदोलनस्थळाचा दर्जा बदलत नाही तोपर्यंत तेथे आंदोलनाचे आवाहन करू नये, अशी लेखी हमी त्यांनी दिली आहे.

