यूएस सुप्रीम कोर्ट यांनी अलीकडेच ट्रम्प प्रशासनाने लागू केलेल्या काही जागतिक टॅरिफ (आयात शुल्क) निर्णयांना धक्का दिला होता. मात्र, त्यानंतर ट्रम्प यांनी सर्व देशांवर १० टक्के नवीन जागतिक टॅरिफ लागू करण्याची घोषणा केली आहे.

सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायद्यांतर्गत (IEEPA) लावलेले काही व्यापक टॅरिफ अधिकारांच्या मर्यादेबाहेर असल्याचे म्हटले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ट्रम्प यांच्या व्यापार धोरणाला मोठा धक्का बसला. परंतु ट्रम्प यांनी लगेचच दुसऱ्या कायदेशीर तरतुदीचा आधार घेत नवीन १० टक्के टॅरिफ जाहीर केला.

बदलती जीवनशैली आणि वाढत्या आरोग्य समस्या

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावलेले टॅरिफ अवैध

ट्रंप यांच्या 'बोर्ड ऑफ पीस' बैठकीत शहबाज शरीफला दुय्यम वागणूक

ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटले की, 'मी १० टक्के जागतिक टॅरिफ लागू केला आहे आणि आवश्यक वाटल्यास यापेक्षाही जास्त शुल्क आकारू शकतो.' त्यांच्या मते, हा निर्णय अमेरिकन उद्योगांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी घेतला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की हा टॅरिफ आधीच्या करांव्यतिरिक्त असेल आणि तात्काळ प्रभावाने लागू केला जाईल.

नवीन टॅरिफ सुमारे १५० दिवसांसाठी लागू राहणार असल्याचे सांगितले जात आहे. या कालावधीत प्रशासन विविध देशांबरोबर व्यापारासंबंधी चर्चा करणार आहे. जर चर्चा अपेक्षेप्रमाणे झाली नाही, तर पुढे आणखी कठोर निर्णय घेतले जाऊ शकतात, असेही संकेत देण्यात आले आहेत.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयात असे नमूद करण्यात आले होते की, व्यापक स्वरूपात टॅरिफ लागू करण्याचा अधिकार हा काँग्रेसकडे आहे आणि राष्ट्राध्यक्षांनी तो अधिकार मर्यादित चौकटीत वापरला पाहिजे. यामुळे ट्रम्प यांच्या आधीच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे आधी वसूल केलेल्या अब्जावधी डॉलरच्या शुल्कांबाबतही कायदेशीर वाद निर्माण होऊ शकतो.

दरम्यान, या नव्या १० टक्के टॅरिफमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अनेक देशांनी या निर्णयाकडे बारकाईने लक्ष ठेवले आहे. अमेरिकेतील उद्योगांना याचा काही प्रमाणात फायदा होऊ शकतो, पण आयात माल महाग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

एकंदरीत, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतरही ट्रम्प यांनी आपले आक्रमक व्यापार धोरण कायम ठेवले आहे. येत्या काही महिन्यांत या निर्णयाचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आणि अमेरिका-इतर देशांच्या व्यापार संबंधांवर नेमका काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.