एक उद्योजक आणि गुंतवणूकदार म्हणून मी जेव्हा भारताच्या आर्थिक प्रगतीकडे पाहतो, तेव्हा मला एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते — कोणत्याही देशाच्या विकासाचा पाया हा त्या देशातील पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक प्रकल्पांवर अवलंबून असतो.
परंतु, दुर्दैवाने गेल्या काही दशकांत आपल्या देशात परदेशी निधीवर चालणाऱ्या काही एनजीओंनी 'पर्यावरण' आणि 'मानवाधिकार' या नावाखाली भारताच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना विरोध करण्याचा आणि देशाच्या आर्थिक गतीला खीळ घालण्याचे काम सातत्याने केले आहे.
परदेशातून एनजीओंना येणारा निधी नियंत्रित कऱण्यासाठी केंद्र सरकारने वारंवार एअसीआरए कायद्यात सुधारणा केली. सध्या हा कायदा अधिक कठोर करणे ही केवळ प्रशासकीय बाब उरलेली नसून, ती भारताच्या आर्थिक सार्वभौमत्वाचे आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राचे संरक्षण करण्यासाठी अत्यंत आवश्यक ठरली आहे.
सुधारीत एफसीआरए विधेयक २०२६ अंतर्गत ज्या एनजीओंचा परवाना रद्द होईल, त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे येणार आहे. हे योग्यच आहे. तुम्हाला एनजीओ चालवण्याचा अधिकार नसेल तर तुमच्या मालमत्तांचा पसारा भारतात कशाला हवा? या मालमत्तांच्या माध्यमातून येणाऱ्या पैशातून नवे उपद्रव उभे केले जाणार नाहीत, याची शाश्वती काय? केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी यापूर्वी अशा अनेक गोष्टी केलेल्या आहेत, ज्या केवळ अशक्य वाटत होत्या. कलम ३७० च्या उच्चाटनाचे उदाहरण देता येईल. सुधारीत एफसीआरए बाबतही ते आग्रही आहेत. अमेरिकेचा कितीही दबाव असला, देशातंर्गत कितीही दबाव असला तरी हे विधेयक मंजूर होईल, मोदी सरकार हे करून दाखवेल यावर माझा विश्वास आहे.
एनजीओनी विकास प्रकल्पाना केलेल्या आंदोलनामुळे या देशाचा जीडीपी २ ते ३ टक्क्यांनी घसरतो असा अहवाल आयबीने ३ जून २०१४ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सादर केला होता. हे कसे घडले असावे, याबाबत फक्त तीन उदाहणे मी समोर ठेवतो.
जुनेदची बिर्याणी झारखंडमध्ये का चालली नाही ?
अरुणाचलमध्ये उल्फा-आयच्या चार कॅडरचे आत्मसमर्पण
भारताच्या परकीय चलनसाठ्यात विक्रमी झेप!
तमिळनाडू येथील हा प्रकल्प भारताच्या वाढत्या ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. काही परदेशी निधी प्राप्त एनजीओंनी स्थानिक लोकांना भडकावून येथे मोठे आंदोलन उभे केले. तपास यंत्रणांच्या अहवालानुसार, भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला सुरुंग लावण्यासाठी परदेशातून कोट्यवधी रुपयांचा संशयास्पद निधी या आंदोलनासाठी वळवण्यात आला होता. यामुळे हा प्रकल्प कित्येक वर्षे रखडला.
तांब्याच्या निर्मितीत भारत एकेकाळी स्वयंपूर्ण आणि निर्यातदार देश होता. परंतु, तामिळनाडूतील तुटुकोडी येथील स्टरर्लाइट प्लांटविरोधात एनजीओंनी केलेल्या उग्र आंदोलनानंतर हा कारखाना बंद पडला. परिणामी, भारताला स्वतःच्या गरजेसाठी तांबे परदेशातून आयात करावे लागले आणि आपल्या परकीय चलनाचे प्रचंड नुकसान झाले. या आंदोलनामागे परदेशी प्रतिस्पर्धी कंपन्या आणि त्यांच्या निधीवर चालणाऱ्या संस्थांचा हात असल्याचे उघड झाले.
नर्मदा नदीवरील सरदार सरोवर धरणासारख्या महाकाय प्रकल्पाला आंतरराष्ट्रीय एनजीओंच्या मदतीने तीन दशके मागे ढकलण्यात आले. या प्रकल्पामुळे गुजरात, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांना पाणी आणि वीज मिळणार होती. अशाच प्रकारे ईशान्य भारतातील आणि उत्तराखंडमधील अनेक जलविद्युत व खाण प्रकल्पांना आंदोलनांच्या जाळ्यात अडकवून देशाच्या औद्योगिक विकासाचा वेग मंदावला गेला.
मुंबईच्या वाहतूक कोंडीवर उपाय असणाऱ्या मेट्रो-३ च्या आरे कारशेड प्रकल्पाला तसेच पालघर येथील वाढवण बंदराला तीव्र विरोध दर्शवण्यात आला. पर्यावरणाच्या नावाखाली कायदेशीर अडचणी निर्माण करण्यात आल्या. याचिकांचा भडिमार करून या प्रकल्पांचा खर्च हजारो कोटींनी वाढवला गेला. विकासात्मक पायाभूत सुविधांना अशा प्रकारे रोखल्यामुळे केवळ शहराचेच नव्हे, तर देशाच्या लॉजिस्टिक क्षेत्राचे अतोनात नुकसान झाले.
उद्योग जगतात वावरणारी एक व्यक्ति म्हणून मला स्पष्टपणे वाटते की, विकासाला विरोध हा सुनियोजित आणि परदेशी निधीच्या जोरावर केला जात असेल, तर तो राष्ट्रीय सुरक्षेचा आणि अर्थव्यवस्थेचा विषय बनतो. त्यामुळे एनजीओंना येणारा प्रत्येक रुपया कुठून येतो आणि कुठे खर्च होतो, याचा हिशोब देशासमोर आलाच पाहिजे. राष्ट्रीय हिताच्या प्रकल्पांना विनाकारण रोखणाऱ्या संस्थांच्या आर्थिक स्रोतांवर कडक नजर ठेवणे गरजेचे आहे. विदेशी पैसा घेऊन कोण आंदोलन करत असेल तर त्याला गजाआडच केले पाहीजे.
भारताला ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवायचे असेल, तर आपल्याला उद्योगांना पूरक वातावरण निर्माण करावे लागेल. एफसीआरए कायद्यातील सुधारणांमुळे खऱ्या अर्थाने समाजोपयोगी काम करणाऱ्या संस्थांना प्रोत्साहन मिळेल, तर परदेशी अजेंड्यावर काम करणाऱ्या घटकांना अटकाव बसेल, असा मला ठाम विश्वास आहे.