न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, याच घटनांशी संबंधित इतर एफआयआरवरही कोणत्याही राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाने पुढील तपास किंवा कारवाई करू नये. अशा प्रकरणांना सर्व बाबतीत बंद मानलं जाईल. तसेच २० ते २६ जुलैदरम्यान घडलेल्या घटनांसाठी कोणत्याही राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाला नव्याने एफआयआर दाखल करता येणार नाही. मात्र, या आदेशाला एक महत्त्वाचा अपवाद आहे. केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना २,८७३ व्यक्तींविरोधात स्वतंत्रपणे नव्या एफआयआर दाखल करण्याची मुभा न्यायालयाने दिली आहे. संबंधित व्यक्तींविरोधात गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्याचं त्यांच्या अर्जात नमूद करण्यात आलं आहे. या व्यक्तींना न्यायालयीन उपाययोजना करण्याचा अधिकार कायम राहणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय केंद्र आणि काही राज्य सरकारांनी न्यायालयासमोर दिलेल्या आश्वासनांचा विचार करून घेतल्याचं सांगितलं. त्याचबरोबर शांततापूर्ण आंदोलनात सहभागी झालेल्या तरुणांच्या भविष्यातील संधींचाही विचार करण्यात आल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

इराणविरोधातील युद्धामुळे अमेरिकेच्या क्षेपणास्त्रांचा साठा घटला

मोदींसोबत पुतिन-जिनपिंग यांची दिलखुलास भेट; शहबाज शरीफ पाहतच राहिले

उत्तराखंडमध्ये मान्यता नसलेले मदरसे होणार बंद!

'दहशतवाद कोणासाठीही रणनीतिक साधन ठरू शकत नाही'

नीट २०२६ मुळे आत्महत्या झाल्याच्या प्रकरणांमध्ये केंद्र सरकारने तीन महिन्यांच्या आत भरपाई देण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याशिवाय देशभरासाठी भरपाईची स्वतंत्र यंत्रणा तयार करण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी चर्चा करून त्याची रूपरेषा निश्चित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचं आंदोलनाशी संबंधित कॉकरोच जनता पार्टीच्या प्रवक्त्याने स्वागत केलं असून, हा निर्णय 'ऐतिहासिक' असल्याचं म्हटलं आहे.