धामी सरकारची कठोर भूमिका
उत्तराखंड सरकारने मदरशांमधील शिक्षण व्यवस्थेबाबत भूमिका आणखी कठोर केली आहे. राज्यात आता केवळ निर्धारित निकष पूर्ण करून उत्तराखंड अल्पसंख्याक शिक्षण प्राधिकरणाकडून मान्यता घेतलेले आणि उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षण मंडळाशी संलग्न असलेले मदरसेच सुरू ठेवता येणार आहेत.
मान्यता न घेणाऱ्या मदरशांविरोधात नियमानुसार कारवाई करून ते बंद केले जाणार आहेत.
सरकारच्या या निर्णयानंतर आता पूर्वी नोंदणीकृत असलेल्या ४५२ मदरशांकडे लक्ष लागलं आहे. यापैकी सुमारे २०० मदरशांनी मान्यतेसाठी अर्ज केला आहे. प्रत्यक्ष पाहणी आणि कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर कोणते मदरसे नव्या निकषांवर पात्र ठरतात आणि कोणत्या संस्थांवर कारवाई केली जाते, हे निश्चित होणार आहे.
अल्पसंख्याक विभागाचे सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते यांनी सांगितले की, पूर्वी उत्तराखंड मदरसा बोर्डाकडे नोंदणीकृत असलेल्या ४५२ मदरशांना आता अल्पसंख्याक शिक्षण प्राधिकरणाकडून मान्यता घेणे बंधनकारक असेल. निर्धारित प्रक्रियेनुसार मान्यता न घेणाऱ्या मदरशांना सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. त्यांनी सांगितले की, आतापर्यंत सुमारे २०० मदरशांकडून ऑनलाइन अर्ज प्राप्त झाले आहेत. या अर्जांच्या आधारे संबंधित मदरशांची प्रत्यक्ष पाहणी केली जात आहे.
भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत; 'झूठ की गूंज' मात्र सुरूच
भारतातील श्रीलंकन निर्वासितांच्या परतीचा मार्ग खुला
पाकिस्तानात मदरशासाठी १०० वर्ष जुनं हिंदू मंदिर पाडलं?
सरकारने मदरशांसाठी केवळ धार्मिक शिक्षणापुरती मर्यादित व्यवस्था न ठेवता औपचारिक शिक्षण व्यवस्थेचे निकष पूर्ण करणे अनिवार्य केले आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, मान्यतेसोबत मदरशांना उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षण मंडळाशी संलग्नता घ्यावी लागेल. तसेच विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय शिक्षण अभ्यासक्रमानुसार शिक्षण देणे बंधनकारक असेल. अल्पसंख्याक शिक्षण प्राधिकरणाचे अध्यक्ष प्रा. सुरजीत सिंह गांधी यांनी सांगितले की, मान्यतेसाठी मदरशांना त्यांच्या इमारतीची माहिती, वर्गखोल्यांची क्षमता, विद्यार्थ्यांच्या बसण्याची व्यवस्था, वीज, पिण्याचे पाणी आणि शौचालयांसह मूलभूत सुविधांची माहिती द्यावी लागेल. याशिवाय मदरसा संचालकांकडून बँक खात्यांची माहिती आणि संस्थेला मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीचा तपशीलही मागवण्यात येणार आहे. या सर्व बाबींची तपासणी केल्यानंतर प्राधिकरण मान्यतेबाबत निर्णय घेणार आहे.