एकीकडे कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याकडून या निर्णयाला जोरदार विरोध होत असताना ओमर अब्दुल्ला यांच्या भूमिकेमुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्याचे चित्र आहे. युपीआय प्रणाली चालवण्यासाठी प्रचंड पैसे लागत असल्याचे म्हणत अब्दुल्ला यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे.

पत्रकारांशी बोलताना ओमर अब्दुल्ला म्हणाले की, 'सर्वांकडून शुल्क आकारले जात नाही. सर्वप्रथम, व्यक्ती-ते-व्यक्ती पैसे हस्तांतरणावर शुल्क आकारले जात नाही. त्यानंतर, जोपर्यंत ग्राहक एक विशिष्ट कमाल मर्यादा ओलांडत नाहीत, तोपर्यंत त्यांच्याकडून शुल्क आकारले जाणार नाही.' पुढे ते म्हणाले की, युपीआय प्रणाली चालवणे स्वस्त नाही. ही यंत्रणा चालवण्यासाठी खूप पैसा लागतो. आणि सत्य हे आहे की, आपल्याला जे काही विनामूल्य मिळते, त्याचे आपण योग्य कौतुक करत नाही.'

'सरकारने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की सर्वसामान्य जनतेकडून हे शुल्क आकारले जाणार नाही. जर एखाद्या कंपनीकडून शुल्क आकारले गेले, तर माझा काही आक्षेप नाही, कारण कंपन्या युपीआयच्या माध्यमातून चांगला पैसा कमावतात,' असे म्हणत ओमर अब्दुल्ला यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली.

अमेरिकेच्या निर्बंध विधेयकानंतर भारत ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक हितांवर ठाम

'हनुमान अंश'ची बॉक्स ऑफिसवर ३०० कोटींची झेप!

अतिककडून जप्त केलेल्या जमिनीवरील घरात मोदींचा थाटात वाढदिवस

यूपीआयवरून काँग्रेसमध्येच विरुद्ध दिशेला तोंडे

यापूर्वी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्रावर निशाणा साधत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर युपीआयवर कर लावून प्रत्येक व्यक्तीवर कर लादल्याचा आरोप केला. यानंतर भाजपकडून काँग्रेसवर पलटवार करण्यात आला. एमडीआरची शिफारस करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीत कॉंग्रेसच्या सहा खादारांसह १३ विरोधी पक्षातील खासदारांचा समावेश होता, असे भाजपकडून सांगण्यात आले आहे. समितीच्या अहवालात असहमती नसताना आता राहुल गांधी का विरोध करत आहेत, असा सवाल यानंतर उपस्थित केला जात आहे.