या कंपनीसोबत १० वर्षांचा महत्त्वाकांक्षी करार केला आहे.

या कराराअंतर्गत राज्यभरात नवीन महाराष्ट्र इमर्जन्सी मेडिकल सर्व्हिसेस' (MEMS) १०८ अ‍ॅम्ब्युलन्स प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. सुमारे १६०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेल्या या उपक्रमाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा क्षेत्रात क्रांती घडवण्याचा दावा करण्यात आला आहे.

मर्जीतील ठेकेदारांचे खिसे भरण्यासाठी तब्बल १२ हजार कोटी रुपयांचे रुग्णवाहिका टेंडर वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. बाजारभावानुसार रुग्णवाहिका खरेदी आणि त्या चालवण्यासाठी वर्षाला सुमारे ३२५ कोटी रुपये खर्च येतो, टेंडरनुसार राज्य सरकार सुमारे ७२५ कोटी रुपये म्हणजेच वर्षाला अतिरिक्त ४०० कोटी रुपये खर्च करणार आहे. वार्षिक ८ टक्के वाढ धरुन १० वर्षांत शासनाला यात तब्बल ६ हजार कोटी रुपयांचा चुना लागणार आहे.

करारानुसार, ठेकेदार १७५६ आधुनिक अ‍ॅम्ब्युलन्स राज्यात तैनात करणार असून, या गाड्यांमध्ये मोबाईल डेटा टर्मिनल्स (MDT), टॅबलेट पीसी, आरएफआयडी RFID, जीपीएस GPS, कॉलर लोकेशन ट्रॅकिंग, सीसीटीव्ही CCTV आणि ट्रायाज (TRIAGE) यंत्रणा बसविण्यात येणार आहेत.

शिवाय ग्राहक संपर्क व्यवस्थापन (CRM), संगणक सहाय्यक प्रेषण प्रणाली (CAD), वाहन ट्रॅकिंग आणि व्यवस्थापन प्रणाली (VTMS) आणि रुग्ण पोहोच सूचना यासारखी प्रणालीही यामध्ये समाविष्ट असेल.

ही सेवा नोव्हेंबर २०२५ पासून पाच टप्प्यांमध्ये राज्यभर कार्यान्वित केली जाणार आहे. नव्या एमईएमएस MEMS १०८ प्रकल्पात प्रगत जीवनसंकल्प (ALS) अ‍ॅम्ब्युलन्स, मूलभूत जीवनसंकल्प (BLS) अ‍ॅम्ब्युलन्स, नवजात शिशु रुग्णवाहिका, फर्स्ट रिस्पॉन्डर बाईक्स, तसेच सागर आणि नदी वाहतूक रुग्णवाहिका यांचा समावेश असेल. भविष्यात मेडिकल ड्रोन आणि हेलिकॉप्टरद्वारे सेवा देण्याचाही मानस आहे.

ही भागीदारी, अनियमिततेच्या आरोपांवरून वादाच्या भोवऱ्यात असलेल्या सुमीत एसएसजी आणि बीव्हीजी समूहासाठी मोठा दिलासा ठरली आहे. सरकारने अद्याप कोणतीही चौकशी न करता इतक्या मोठ्या आर्थिक मूल्याचा करार करत सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभं केलं आहे, अशी टीका सामाजिक कार्यकर्ते करत आहेत.

आरोग्य विभागाने महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा प्रकल्पांतर्गत (टोल फ्री क्रमांक १०८) नव्याने १७५६ ॲम्ब्युलन्सचा पुरवठा आणि संचालन करण्यासाठी १० वर्षांचे टेंडर प्रसिद्ध केले होते. त्यापोटी ठेकेदारास वार्षिक सुमारे ७५९ कोटी रुपये, तर १० वर्षांपोटी सुमारे १० हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. या टेंडरसंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते आणि अनेक राजकीय नेत्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता.

या नव्या उपक्रमामुळे सेवा आधुनिक होणार असली तरी टेंडर प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हतेचा मुद्दा अनुत्तरितच राहिल्याचे दिसते, अशी टीका आम आदमी पक्षाचे नेते विजय कुंभार यांनी केली आहे.

या टेंडर प्रक्रियेविरोधात अनेक गंभीर आक्षेप नोंदवण्यात आले होते. त्यापैकी प्रमुख मुद्दे खालीलप्रमाणे होते...

१. टेंडरमधील रुग्णवाहिकांसाठी आकारलेल्या किमती बाजारमूल्यापेक्षा खूपच जास्त असल्याचा आरोप होता. यामुळे ठेकेदाराला अवाजवी नफा मिळत असल्याची टीका झाली होती.

2. टेंडर विशिष्ट ठेकेदारांना अवाजवी फायदा मिळवून देण्यासाठी आखले गेले असून, त्यात संगनमत झाले असल्याचा दावा करण्यात आला. काही कंपन्यांना काम देण्यासाठी नियमांचा भंग केल्याचेही म्हटले गेले.

३. टेंडरची मुदत नेहमीच्या ३ वर्षांऐवजी १० वर्षांसाठी ठेवण्यात आली, ज्यामुळे पारदर्शकता आणि जबाबदारीला बाधा आल्याची शंका उपस्थित झाली.

४. टेंडरसाठी सादर केलेली कागदपत्रे खोटी असल्याचा आणि पात्रता निकष पूर्ण न करणाऱ्या कंपन्यांना संधी दिल्याचा आरोप झाला.

५. टेंडर प्रक्रियेबाबत माहिती देण्यास टाळाटाळ झाली आणि सरकारने या प्रकरणात पारदर्शकता ठेवली नाही, असा आक्षेप घेण्यात आला होता

६. आपात्कालीन वैद्यकीय सेवांसाठी राखीव असलेल्या जनतेच्या पैशाचा गैरफायदा घेऊन खासगी कंपन्यांना श्रीमंत करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला होता.

काय आहे प्रकरण?

तिप्पट दरवाढीचे वादग्रस्त तब्बल १२ हजार कोटींचे रुग्णवाहिका टेंडर 'सुमित फॅसिलिटीज', स्पेनस्थित 'एसएसजी' आणि 'बीव्हीजी' या संयुक्त ठेकेदारांना देण्यात आले आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या काही तास आधीच आरोग्य विभागाने टेंडरची वर्क ऑर्डर दिली आहे. या घटनेला आता सुमारे एक वर्ष होत आले आहे. तरी सुद्धा या संयुक्त ठेकेदारांकडून नव्याने एकाही रुग्णवाहिकेचा पुरवठा झालेला नाही. मात्र, या ठेकेदारांवर प्रत्येक महिन्याला सुमारे ३३ कोटी ५० लाखांची दौलतजादा केली जात आहे.

हे टेंडर पिंपरी चिंचवड येथील 'सुमित फॅसिलिटीज' याच कंपनीला द्यायचे हे ठरवून प्रक्रिया राबविण्यात आली. ठेकेदाराचा या क्षेत्रातील कामाचा कोणताही पूर्वानुभव नाही तरी सुद्धा त्यांच्यासाठी रेड कार्पेट टाकण्यात आले. त्यासाठी 'स्पेन'स्थित 'एसएसजी' या बहुराष्ट्रीय कंपनीची मदत घेण्यात आली. सुरुवातीपासून हे संपूर्ण टेंडर 'सुमित फॅसिलिटीज'लाच द्यायचे असे तत्कालीन नेतृत्वाचे निर्देश होते, असे सांगण्यात आले. मात्र, टेंडरमधील त्रुटी आणि अनियमिततेवरुन जोरदार आरोप झाले. त्यामुळे यात 'बीव्हीजी'ला सामावून घेण्यात आले आणि टेंडरमधील ४५ टक्के वाटा देण्यात आला. तर 'सुमित फॅसिलिटीज'कडे ५५ टक्के वाटा आहे.

एकनाथ शिंदे सरकारमध्ये अनेकांचा विरोध डावलून आणि प्रशासनावर दबाव आणून विशिष्ट आणि ब्लॅकलिस्टेड ठेकेदारांना डोळ्यांसमोर ठेवून ही टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचा आरोप आहे. तसेच त्यावरुन राज्य सरकार तसेच प्रशासनाला टीकेचे धनी व्हावे लागले आहे.

रुग्णवाहिका टेंडरचा मसुदा ठेकेदाराच्या कार्यालयात तयार करण्यात आल्याचे फोरेन्सिक तपासणीत स्पष्ट झाले आहे. हेच टेंडर आरोग्य विभागाने सरकारी वेबसाईटवर अपलोड केले होते. त्यामुळे या सगळ्या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे.

"टेंडरनामा"ने अगदी सुरुवातीपासून हे जम्बो टेंडर पिंपरी चिंचवड येथील 'सुमित' फॅसिलिटीज या कंपनीला मिळावे यासाठी सत्ताधाऱ्यांचे कसे प्रयत्न होते याचा पर्दाफाश केला आहे. तसेच या टेंडरमधील त्रुटी, अनियमितताही वेळोवेळी निदर्शनास आणून दिली आहे.