(Eknath Shinde News)

उंचीच्या निबंर्धामुळे जर जागेवर वापरात येणे शक्य नसल्यास तर तेवढ्या क्षेत्राचा टिडीआर मालकाला उपलब्ध करून देण्याचा पुरोगामी निर्णय घेण्यात आल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी विधान परिषदेत केली. यामुळे निर्बंध असलेल्या बृहन्मुंबई क्षेत्रातील बाधित क्षेत्रातील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास सुसह्य होणार असल्याचे उमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

यासंदर्भात निवेदन करताना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, बृहन्मुंबई क्षेत्रातील उंचीचे निर्बंध असलेल्या विमानतळ फनेल झोन मधील जुन्या इमारतींचा पूनर्विकास सुसह्य व्हावा याकरिता नियमावलीमध्ये विशिष्ट तरतूद करण्यासाठी बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ मध्ये स्वतंत्र तरतूद करण्याकरिता मान्यता देण्यात आली आहे.

त्यानुसार बेसिक चटई क्षेत्र/अधिकृत इमारतीने व्याप्त क्षेत्र यापैकी जे जास्त असेल त्या क्षेत्राचा पुनर्विकासात वापर करण्याचा अधिकार समजून असे क्षेत्र उंचीचे निबंर्धामुळे जर जागेवर वापरात येणे शक्य नसल्यास तर तेवढ्या क्षेत्राचा टिडीआर मालकास उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

तसेच ओपन स्पेस मधील कमतरता क्षमापीत करण्यासाठी व जीना, लिफ्ट इत्यादीचा चटई क्षेत्र निर्देशांकात समावेश न करण्याकरीता भरावयाचे अधिमूल्य सवलतीच्या दराने आकारण्याबाबत देखील निर्णय घेण्यात आला आहे.

त्यानुसार, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१कक) अन्वये फेरबदलाची सूचना जाहिर करण्यात येत आहे. या फेरबदलामुळे फनेल झोनमधील, तसेच अशा प्रकारे निर्बंध असलेल्या बृहन्मुंबई क्षेत्रातील इतर बाधित क्षेत्रातील जुन्या इमारतींचे पुनर्विकास सुसह्य होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.