सामाजिक संघटनांनी एक जानेवारीपर्यंत प्रशासनास मुदत दिली होती. त्यानुसार तहसीलदार कैलास चावडे यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला.

साक्री-शिर्डी राष्ट्रीय महामार्ग (क्रमांक ७५२ जी) हा शहरातून जाणारा प्रमुख मार्ग आहे. हा मार्ग सेंधवा (मध्य प्रदेश) ते शिर्डी (महाराष्ट्र) या ४०४ किलोमीटर मार्गाचा भाग आहे. हा महामार्ग पूर्वी राज्य महामार्ग ७ म्हणून ओळखला जायचा. नंतर राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून मंजूर करण्यात आला.

केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने २०१७-१८ च्या सुमारास अनेक राज्य महामार्गांना राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा दिला. त्यात या मार्गाचाही समावेश केला. या महामार्गाचे रुंदीकरण आणि सुधारणेचे काम २०१९ च्या सुमारास सुरू झाले, परंतु सटाणा शहरातील भागात ते रखडले आहे. पूर्ण मार्गाचे काम टप्प्याटप्प्याने सुरू आहे, परंतु सटाणा भागातील समस्या कायम आहे.

या महामार्गाच्या खराब स्थितीमुळे वारंवार अपघात होतात. गेल्या तीन-चार वर्षांपासून महामार्गाच्या काँक्रिटीकरण आणि रुंदीकरणाचे काम रखडलेले आहे. यामुळे महामार्गावर मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. दुभाजक खराब झाले आहेत. अतिक्रमणे वाढली आहेत. यामुळे येथे वारंवार अपघात होतात.

या मार्गावर २०२५ मध्ये एका तीव्र वळणावर एसटी बस आणि दुचाकीची धडक होऊन तीन तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला. स्थानिक नागरिक आणि वाहनचालकांकडून बायपास किंवा उड्डाणपुलाची मागणी केली जात आहे.

गेल्या कित्येक वर्षांपासून वारंवार होणारी वाहतूक कोंडी, उडणारी धूळ आणि अपघातांमुळे हा राष्ट्रीय महामार्ग नागरिकांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरला आहे. अखेर प्रशासनाला हालचाल करावी लागली. बैठकीत बस स्थानकापासून जिजामाता उद्यानापर्यंत १० मीटर रुंदीचा काँक्रिट रस्ता व दोन्ही बाजूंना प्रत्येकी २-२ मीटर रुंदीचे डांबरीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

यासोबतच येत्या आठ दिवसांत उर्वरित काम प्रत्यक्ष सुरू करण्याचे आश्वासन राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने दिले आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून महामार्गाचे काम संथ गतीने सुरू होते. काही टप्प्यांवर काम थांबवण्यात आले होते. बैठकीत अडचणी टाळण्यासाठी महत्त्वाचा तांत्रिक निर्णय घेण्यात आला.

काँक्रिटीकरण पूर्ण होत नाही तोपर्यंत दररोज दोन वेळा रस्त्यावर पाणी मारणे, बस स्थानकापासून दहा ते पंधरा मीटर काँक्रिट रस्ता करताना दोन्ही बाजूंना होणाऱ्या २ मीटर रुंदीच्या डांबरी रस्त्याखाली नगरपरिषदेच्या जलवाहिन्या स्थलांतरित करून टाकण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय महामार्ग विभागावर सोपवण्यात आली आहे. त्यामुळे भविष्यात पाणीपुरवठा योजनांच्या दुरुस्तीसाठी काँक्रिट रस्ता फोडण्याची गरज भासणार नाही.