लोकमान्य नगरमधील म्हाडाच्या ५० ते ६० वर्षे जुन्या इमारती सध्या अत्यंत धोकादायक अवस्थेत आहेत. येथील रहिवाशांनी जुन्या शासन निर्णयानुसार स्वतःच विकासक नेमून पुनर्विकासाची प्रक्रिया कायदेशीररीत्या सुरू केली होती. अनेक सोसायट्यांचे करार, ना-हरकत प्रमाणपत्र आणि पुणे महानगरपालिकेची मंजुरी अशा अंतिम टप्प्यात ही प्रक्रिया आली होती. मात्र, स्थानिक आमदार हेमंत रासणे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे 'एकात्मिक/क्लस्टर पुनर्विकास'चा प्रस्ताव मांडला आणि या सुरू असलेल्या प्रकल्पांवर स्थगिती आणण्याची मागणी केली. या मागणीनंतर म्हाडाने चालू प्रकल्पांना अचानक ब्रेक लावला होता.

या स्थगितीविरोधात लोकमान्य नगर बचाव कृती समिती आणि 'सुनगर्ली' व 'नूतन' सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हाडाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

'कोणतीही ठोस कायदेशीर तरतूद नसताना केवळ राजकीय पत्राच्या आधारावर ना-हरकत प्रमाणपत्रांना स्थगिती देणे, हा सत्तेचा गैरवापर आहे,' असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच, मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाचा म्हाडाने चुकीचा अर्थ लावला आणि नागरिकांच्या कलम १४ व ३००-A अंतर्गत असलेल्या घटनात्मक हक्कांवर गदा आणली, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.

लोकमान्य नगरमधील शेकडो कुटुंबांनी 'आम्हाला क्लस्टरचा प्रयोग नको, आमचा हक्काचा पुनर्विकास हवा' अशी भूमिका घेत म्हाडा कार्यालय आणि आमदारांच्या कार्यालयासमोर तीव्र निदर्शने केली होती. 'इंटिग्रेटेड' पुनर्विकासाच्या नावाखाली राजकीय अजेंडा राबवला जात असल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला होता. सोशल मीडियापासून रस्त्यावरील लढाईपर्यंत रहिवाशांनी दिलेल्या या लढ्याला आता न्यायालयीन विजयाची मोहोर उमटली आहे.

उच्च न्यायालयाने 'सुनगर्ली' आणि 'नूतन' सोसायट्यांच्या बाबतीत म्हाडाची स्थगिती रद्द करून त्यांना पुनर्विकासासाठी हिरवा कंदील दिला आहे. तसेच इतर प्रलंबित अर्जांवर ठराविक मुदतीत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. हा निकाल केवळ लोकमान्य नगरपुरता मर्यादित नसून, महाराष्ट्रातील सर्व पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी एक वस्तुपाठ ठरला आहे.