या उपक्रमासाठी जिल्हा परिषदेच्या सेसनिधीतून ३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून ग्रामपंचायतींना आवश्यक सुविधा उभारण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

जिल्हा परिषदेकडून जिल्ह्यातील ३९१ गावांमध्ये अभ्यासिका उभारण्यात येणार आहे. यासाठी निश्चित केलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये त्या गावातील विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. त्यात प्रामुख्याने टेबल, खुर्च्या, फर्निचर यांचा समावेश आहे.

ग्रामपंचायतीने या अभ्यासिकेसाठी एक हॉल उपलब्ध करून द्यायचा आहे. त्या अभ्यासिकेत मूलभूत सुविधा उभारण्यासाठी नाशिक जिल्हा परिषदेच्या सेसनिधीतून नावीन्यपूर्ण योजनेच्या नावाखाली तीन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिका-यांवर या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी वातावरण नसते. तसेच शहरी भागाप्रमाणे तेथे अभ्यासिकाही नसतात. यामुळे तेथील विद्यार्थी स्पर्धेत मागे पडत असतात. ही बाब हेरून नाशिक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांच्या कल्पनेतून नाशिक जिल्ह्यातील सर्व गावांमध्ये विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी अभ्यासिका उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

त्यानुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीला त्यासाठी हॉल व इतर मूलभूत सुविधा ग्रामनिधीतून करण्याच्या सूचना ग्रामपंचायतींना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार जवळपास सर्वच ग्रामपंचायतींनी या योजनेत भाग घेतला व त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या जागेनुसार अभ्यासिका उभारण्याचा प्रयत्न केला.

त्यानंतर संबंधित गटविकास अधिकारी यांनी त्या त्या तालुक्यातील ठराविक ग्रामपंचायतींची निवड करून ३९१ ग्रामपंचायतींची यादी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाला कळवली आहे. या ग्रामपंचायतींना अभ्यासिका उभारण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सेसमधून निधी दिला जाणार आहे.

या ग्रामपंचायतींना विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी टेबल-खुर्ची, अभ्यासिका इमारतीची डागडुजी, रंगरंगोटी आदीसाठी प्रामुख्याने हा निधी दिला जाणार आहे. यासाठी गरजेप्रमाणे या ३९१ ग्रामपंचायतींना किमान २५ हजार ते अधिकाधिक एक लाखापर्यंत निधी दिला जाणार आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सेसमधून नावीन्यपूर्ण निधीतून यासाठी तीन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

बांधकामचा निधी वळवला?
जिल्हा परिषदेच्या २०२५-२६ या अंदाजपत्रकात नावीन्यपूर्ण योजनेतून अभ्यासिका उभारण्याची तरतूद करण्यात आलेली नव्हती. दरम्यान ऑगस्ट २०२५ मध्ये आलेले मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांच्या संकल्पनेतून प्रत्येक गावात अभ्यासिका उभारण्याची योजना जाहीर करण्यात आली. त्यासाठी अंदाजपत्रकात तरतूद केलेली नसल्याने अडचण निर्माण झाली. मात्र, प्रशासक कारकीर्दित जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेचे अधिकार प्रशासकांना दिलेले आहेत.

यामुळे प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी निधीचे पुनर्विनियोजन केले. त्यात अंदाजपत्रकात इमारत व दळणवळण विभागासाठी तरतूद केलेल्या ८.५ कोटींच्या निधीतून तीन कोटींचा निधी या अभ्यासिकांसाठी वळवण्यात आल्याचे दिसत आहे. या योजनेचा अंदाजपत्रकात समावेश नसल्याने ही योजना नावीन्यपूर्ण योजनेत समाविष्ट केली असल्याचे सांगितले जात आहे.

एकीकडे ग्रामीण भागातील रस्त्यांची चाळण झालेली असून नागरिकांना खड्ड्यांमधून रस्ता शोधून प्रवास करीत असतात. जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकांनी ग्रामीण रस्त्यांची कामे रद्द करून त्यासाठी तरतूद केलेला निधी अभ्यासिकांच्या नावाने खर्च केल्याने त्याबाबत पुढच्या काळात लोकप्रतिनिधींकडून तक्रार होण्याची शक्यता आहे.