यामुळे जिल्हा परिषदेच्या उर्वरित कार्यालयांमधील फर्निचरची कामे पूर्ण होऊन सर्व कार्यालये एकाच ठिकाणी येऊ शकणार आहे. सध्या नाशिक जिल्हा परिषदेचे बांधकाम, जलसंधारण, कृषी हे विभाग जुन्या इमारतीमधूनच सुरू आहेत.

नाशिक जिल्हा परिषदेची सहा मजली नवीन इमारत त्र्यंबकरोडवर कुक्कुटपालन प्रशिक्षण केंद्राच्या जागेवर उभारण्यात आली असून, या इमारतीच्या तीन मजल्यांचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नोव्हेंबर २०२५ मध्ये करण्यात आले. त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अखत्यारित असलेल्या सामान्यप्रशासन, शिक्षण, महिला बालविकास, समाजकल्याण, ग्रामपंचायत, पाणी व स्वच्छता, ग्रामीण पाणी पुरवठा व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी कार्यालय नवीन इमारतीत स्थलांतरित झालेले आहेत.

पहिला तीन मजल्यांवर ही कार्यालये सुरू असून उर्वरित तीन मजल्यांवरील कार्यालयांचे फर्निचर झालेले नसल्याने अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अखत्यारित असलेले बांधकाम, जलसंधारण, कृषी व पशुसंवर्धन यांसह आरोग्य विभागाचे कार्यालय अद्याप जुन्या इमारतीतच आहेत.

जिल्हा परिषदेची कार्यालये दोन ठिकाणी विभागली असून, त्याचा कामकाजावर परिणाम होत आहे. बांधकाम, जलसंधारण या विभागांच्या फायली चार किलोमीटर दूरवर घेऊन जाणे व परत आणणे यात विभागातील कर्मचाऱ्यांची दमछाक होत आहे. याशिवाय जिल्हा परिषदेची कार्यालये दोन ठिकाणी विभागली गेल्याने प्रशासनात विस्कळितपणा आला आहे.

त्यातच जुनी इमारत कुंभमेळा प्राधिकरण व महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ यांच्या कार्यालयांसाठी भाडेतवत्वावर दिली असल्याने तेथील जिल्हा परिषद कार्यालये स्थलांतरित करण्याबाबत त्या विभागांकडून तगादा सुरू आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेकडे निधी नसल्याने व ग्रामविकास विभागानेही निधी देण्याबाबत हात वर केल्याने फर्निचरचे काम करण्यासाठी निधी कसा उपलब्ध करायचा याची विवंचना होती.

नाशिकचे जिल्हाधिकारी यांनी या फर्निचरसाठी जिल्हा परिषदेने कर्ज काढावे, असा सल्ला मधल्या काळात दिला होता. त्यानुसार जिल्हा परिषदेने ग्रामविकास निधीतून कर्ज उभारणीची चाचपणी केली. मात्र, तसे केल्यास अनियमितता होणार असल्याचे 'टेंडरनामा'ने लक्षात आणून दिल्यानंतर तो विषय मागे पडला. त्यानंतर जिल्हा परिषदेने स्वनिधीतून (सेस) १ कोटी ३७ लाख रुपयांची तरतूद केली. तरीही तीन मजल्यांवरील कार्यालयांच्या फर्निचरचा प्रश्न कायम होता.

यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या नावीन्यपूर्ण निधीतून निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. या फर्निचरसाठी त्यांनी जिल्हा नियोजन समितीकडून अखेर ३.५ कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या फर्निचरचा प्रश्न काही प्रमाणात निकाली निघाला आहे.

जिल्हा परिषदेला १२ कोटी

जिल्हा नियोजन समितीच्या २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील सर्वसाधारण निधीतून नाशिक जिल्हा परिषदेला फर्निचर, सुपर १००, कृत्रिम साठवण तलाव आदी कामांसाठी जवळपास १२ कोटी रुपये निधी नावीन्यपूर्ण योजनेतून मंजूर करण्यात आला आहे.