मुंबई (Mumbai) : कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

यापार्श्वभूमीवर कृषी समृद्धी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना ड्रोन, शेततळे, सुविधा केंद्र आणि ट्रॅक्टर चलित रुंद सरी वरंबा (बीबीएफ) यंत्रांसाठी शासनाकडून अनुदान देण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य शासनाने पुढील तीन वर्षासाठी ५ हजार ६६८ कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता दिल्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले.

याअंतर्गत २५ हजार रुंद सरी वरंबा यंत्रासाठी १७५ कोटी, १४ हजार वैयक्तिक शेततळ्यासाठी ९३ कोटी, शेतकरी सुविधा केंद्र उभारणीसाठी ५ हजार कोटी आणि ५ हजार ड्रोनसाठी ४०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

राज्य शासनाच्या कृषी विभागाच्या प्रचलित योजनांमध्ये समाविष्ट असलेल्या ट्रॅक्टरचलित रुंद सरी वरंबा (बीबीएफ) यंत्र, वैयक्तिक शेततळे, शेतकरी सुविधा केंद्र उभारणी आणि मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन हे घटक अधिक विस्तृत स्वरुपात राबवून राज्यातील जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांपर्यत पोहोचविण्याच्या दृष्टीने कृषी विभागाने शासन निर्णयान्वये उक्त घटकांची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता दिली आहे. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना फायदा मिळण्यासाठी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या संकल्पनेतून या योजनेला विस्तृत स्वरुप मिळाले आहे.

कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कृषी समृद्धी योजनेतून ट्रॅक्टर चलित रुंद सरी वरंबा यंत्र, वैयक्तिक शेततळे, शेतकरी सुविधा केंद्र उभारणी, मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन या चार घटकांचा समावेश आहे. यामध्ये २५ हजार रुंद सरी वरंबा यंत्रासाठी १७५ कोटी, १४ हजार वैयक्तिक शेततळ्यासाठी ९३ कोटी, शेतकरी सुविधा केंद्र उभारणीसाठी ५ हजार कोटी आणि ५ हजार ड्रोनसाठी ४०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

तसेच, कृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत विविध शेती उपयोगी यंत्र पुरवणे, जैविक निविष्ठ निर्मिती केंद्र उभारणे, प्लास्टिक अस्तरीकरण, शेततळे, एकात्मिक कीड नियंत्रण, अन्नद्रव्य घटक व्यवस्थापन, मृद परीक्षण प्रयोगशाळा उभारणी, शेतीसाठी ड्रोन या आदी बाबींचा समावेश आहे."

ट्रॅक्टर चलित रुंद सरी वरंबा (बीबीएफ) आणि शेततळ्यांसंदर्भात बोलताना मंत्री भरणे म्हणाले, राज्यभरात २५,००० बीबीएफ यंत्रांचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी एक यंत्र दर हंगामात सुमारे १०० हेक्टर क्षेत्रावर काम करू शकते. परिणामी २५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर ही पद्धत लागू करता येईल. तसेच बियाण्याचा वापर ३०-४० टक्के कमी आणि उत्पादनात १५-२० टक्के वाढ अपेक्षित असून यंत्राच्या किमतीच्या ५० टक्के किंवा कमाल ७० हजार रुपये देण्यात येणार आहे.

तसेच, राज्यात १४,००० शेततळ्यांच्या बांधकामासाठी मान्यता दिली गेली आहे. त्याचसोबत, काळी चिकणमाती असलेली जमीन प्राधान्याने निवडली जाईल. वाहत्या पाण्यात किंवा दलदलीच्या भागात कुंड्या घेता येणार नाहीत. यामध्ये शेडच्या आकारानुसार १६ हजार ८६९ ते १ लाख ६७ हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाणार आहे.

मंत्री भरणे म्हणाले, शासनाने २ हजार ७७८ शेतकरी सुविधा केंद्रे उभारण्यास मान्यता दिली आहे. प्रत्येक केंद्रासाठी सरासरी प्रकल्प खर्च ३ कोटी रुपये असून कमाल अनुदान मर्यादा १ कोटी ८० लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे.