'केवळ आंदोलन सुरू आहे म्हणून पोलिसांना लाठीमार करण्याचा अधिकार मिळत नाही. प्रत्येक आंदोलन हिंसक असतेच असे नाही. कायदा-सुव्यवस्था राखताना पोलिसांनी संयम आणि प्रमाणबद्धतेचे तत्त्व पाळले पाहिजे,' असे स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच शांततापूर्ण आंदोलन हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार असल्याचे अधोरेखित करत, आंदोलने हाताळण्यासाठी देशभरात आंदोलने हाताळण्यासाठी एकसमान मार्गदर्शक तत्त्वे (प्रोटोकॉल) तयार करण्याची गरज असल्याचेही न्यायालयाने सूचित केले.

सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर विद्यार्थी, वकील आणि पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी दाखल केलेल्या विविध याचिकांवर प्राथमिक सुनावणी झाली. या याचिकांमध्ये २० जुलै रोजी 'संसद चलो' आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या कथित लाठीमार, अश्रुधूराचा वापर आणि बळाच्या अतिवापराची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने या प्रकरणातील सर्व संबंधित याचिका एकत्रितपणे मंगळवारी सुनावणीसाठी घेण्याचा निर्णय घेतला. तसेच केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार आणि दिल्ली पोलिसांकडून या प्रकरणात सविस्तर भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले. आंदोलनादरम्यान बळाचा वापर कोणत्या परिस्थितीत आणि कितपत करावा, याबाबतही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले.

विद्यार्थ्यांवर AK-47 मधून गोळीबार करणारा जवान निलंबित

सोन्या-चांदीला पुन्हा झळाळी; तणाव ओसरताच दर तेजीत

त्या अभिनेत्रीने दाखवले मोदींचे अश्लील पोस्टर; गुन्हा दाखल

'कोक्रॉच' आंदोलनानंतर झाला ६० मेट्रिक टन कचरा

दरम्यान, २० जुलै रोजी जंतर-मंतरवरून संसदेकडे निघालेल्या विद्यार्थ्यांच्या मोर्चादरम्यान आंदोलनकर्ते आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष झाला होता. पोलिसांनी आंदोलकांना रोखण्यासाठी लाठीमार आणि अश्रुधूराचा वापर केल्याचा आरोप विद्यार्थी संघटनांनी केला आहे. अनेक विद्यार्थी, कार्यकर्ते आणि काही वकील जखमी झाल्याचा दावाही याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे. दुसरीकडे, दिल्ली पोलिसांनी आंदोलकांनी बॅरिकेड्स तोडण्याचा आणि सुरक्षा व्यवस्था भेदण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे आवश्यक ती कारवाई करण्यात आल्याचे म्हटले आहे.