नेपाळने भारताकडे किंवा इतर कोणत्याही देशाकडे नुकसानभरपाईची मागणी केलेली नाही, असे नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल यांनी स्पष्ट केले आहे. नेपाळमध्ये गेल्या आठवड्यात आलेल्या भीषण महापुरानंतर हवामान बदलामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी भारत, चीन आणि अमेरिका यांसारख्या देशांकडून भरपाई मागितल्याची चर्चा सुरू झाली होती. मात्र, खनाल यांनी हे वृत्त फेटाळून लावत नेपाळ सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

'मी, परराष्ट्र मंत्रालय किंवा नेपाळ सरकारमधील कोणीही भारतासह चीन किंवा अमेरिकेकडे नुकसानभरपाईची मागणी केलेली नाही,' असे खनाल यांनी म्हटले आहे. नेपाळची भूमिका कोणत्याही एका देशाला दोष देण्याची नसून, हिमालयीन प्रदेशावर होत असलेल्या हवामान बदलाच्या गंभीर परिणामांकडे जगाचे लक्ष वेधण्याची असल्याचे खनाल यांनी स्पष्ट केले. भारत, चीन आणि नेपाळ हे तिन्ही देश समान हिमालयीन पर्यावरणीय व्यवस्थेचा भाग असून हवामान बदलाचा परिणाम तिघांनाही सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे परस्परांमध्ये मतभेद निर्माण करण्याऐवजी या संकटाचा सामना करण्यासाठी तिन्ही देशांनी एकत्र येणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले.

नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी भारताकडून मिळालेल्या तातडीच्या मदतीबद्दलही कृतज्ञता व्यक्त केली. आपत्तीनंतर लगेचच भारताने नेपाळशी संपर्क साधला आणि आवश्यक ती सर्व मदत देण्याची तयारी दर्शवली, असे त्यांनी सांगितले. भारताने नेपाळला मदत सामग्री, बचाव उपकरणे आणि फॉरेन्सिक सहाय्य पुरवले असून, भविष्यात पुनर्बांधणीच्या टप्प्यातही भारत नेपाळच्या पाठीशी उभा राहील, अशी अपेक्षा खनाल यांनी व्यक्त केली. भारताने विविध टप्प्यांत हवाई मार्गाने तंबू, औषधे, सौर दिवे, जनरेटर, पाणी शुद्धीकरण उपकरणे आणि इतर अत्यावश्यक मदत सामग्री नेपाळला पाठवली आहे.

GSLV-F17 चे यशस्वी प्रक्षेपण; पंतप्रधान मोदींकडून इस्रोचे कौतुक

नेपाळमध्ये दोन कामगारांची ९ दिवसांनी जलविद्युत प्रकल्पाच्या बोगद्यातून सुटका

GSLV-F17 चे काउंटडाऊन सुरू; भारताचा पहिला जिओ-इमेजिंग उपग्रह झेपावणार

ड्रोनपासून रणगाड्यापर्यंत… बेल्जियमसोबतच्या करारांमधून स्वदेशी उत्पादनाला चालना

दरम्यान, २६ ऑगस्ट रोजी नेपाळ-चीन सीमेजवळ झालेल्या विनाशकारी पुरानंतर नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि वित्तहानी झाली आहे. बचाव आणि शोधमोहीम अद्याप सुरू असून, नेपाळच्या आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणानुसार मृतांचा आकडा १,२७० हून अधिक झाला आहे.