ब्रिक्स देशांमधील व्यापार अधिक मुक्त करण्यासोबतच व्यापार व्यवहारांसाठी स्थानिक चलनांचा अधिकाधिक वापर करण्यावरही भारताने भर दिला. राष्ट्रीय राजधानीत आयोजित ब्रिक्स व्यवसाय मंचाच्या उद्घाटन सत्राला संबोधित करताना केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांनी सांगितले की, पुरवठा साखळ्या खऱ्या अर्थाने सक्षम आणि संकटांना तोंड देण्यास समर्थ तेव्हाच ठरतील, जेव्हा त्यांचा प्रवाह दोन्ही दिशांनी असेल. गैर-शुल्कात्मक अडथळ्यांमुळे खर्च वाढू नये आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्यातील अडचणींमुळे व्यापाराच्या संधी रोखल्या जाऊ नयेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

गोयल यांच्या म्हणण्यानुसार, ब्रिक्सच्या ११ सदस्य देशांचा जागतिक सकल देशांतर्गत उत्पादनात सुमारे ४० टक्के, तर जागतिक निर्यातीत जवळपास एक चतुर्थांश हिस्सा आहे. संशोधन संस्था ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हच्या अंदाजानुसार, २०२५ मध्ये ब्रिक्स देशांचा जागतिक निर्यातीत २१.६ टक्के, तर आयातीत १७.३ टक्के वाटा होता. मात्र, ब्रिक्स देशांमधील परस्पर व्यापाराचा जागतिक व्यापारातील हिस्सा केवळ ४ ते ५ टक्के आहे.

साखरेचे दर भडकू नयेत म्हणून सरकार अलर्ट

'लाल धातू'च्या दरात तुफान तेजी

मल्ल्याच्या १५ हजार कोटींच्या वसुलीने प्रकरण संपणार नाही!

सोसायटीत महाप्रसाद करताय, मग आधी एफडीएला कळवा!

या संस्थेच्या मते, भारताच्या एकूण आयातीपैकी ४२ टक्के आयात ब्रिक्स देशांकडून होते, तर भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी केवळ २२ टक्के निर्यात ब्रिक्स देशांकडे जाते. यामागील प्रमुख कारण म्हणजे चीनसोबत भारताची मोठी व्यापार तूट असल्याचे संस्थेने म्हटले आहे. भारत सध्या ११ ते १३ सप्टेंबरदरम्यान राष्ट्रीय राजधानीत ब्रिक्स व्यवसाय मंच आणि ब्रिक्स नेत्यांची शिखर परिषद आयोजित करत आहे.

ब्रिक्समध्ये सुरुवातीला ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या पाच देशांचा समावेश होता. २०२४ मध्ये इजिप्त, इथिओपिया, इराण, संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबिया या देशांचा समावेश करण्यात आला, तर २०२५ मध्ये इंडोनेशिया ब्रिक्समध्ये सहभागी झाला.

तंत्रज्ञानाचा मुक्त प्रवेश आवश्यक

याच कार्यक्रमात परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेसह विविध तंत्रज्ञानाच्या उपलब्धतेला भू-राजकारणापासून वेगळे ठेवण्याची गरज व्यक्त केली. जयशंकर म्हणाले की, तंत्रज्ञानाचा संबंध नेहमीच अर्थव्यवस्था आणि भू-राजकारणाशी राहिला आहे. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्थिक तंत्रज्ञान आणि प्रगत उत्पादन क्षेत्रात मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. मात्र, त्यासोबत तंत्रज्ञानाचा प्रवेश, मानके, सुरक्षा आणि विश्वास यांसारखे प्रश्नही निर्माण होतात.

ब्रिक्स सदस्य देशांमध्ये आर्थिक व्यवहार वाढल्यास आणि आर्थिक सुरक्षितता मजबूत झाल्यास स्वावलंबनालाही चालना मिळेल, असे जयशंकर यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, धक्के सहन करण्याची क्षमता वाढवतानाच जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडलेले आणि स्पर्धात्मक राहण्यासाठी खऱ्या अर्थाने बाजारपेठेतील पारदर्शक पद्धती, विश्वासार्ह वाहतूक व्यवस्था, स्थिर व्यावसायिक वातावरण, विविध प्रकारचे व्यापारी संबंध आणि पारदर्शक व्यापार व गुंतवणूक व्यवस्था आवश्यक आहे.

स्थानिक चलनांमध्ये व्यापाराचा आग्रह

पियुष गोयल यांनी ब्रिक्स सदस्य देशांनी भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा, विशेषतः एकीकृत देयक प्रणालीचा अर्थात यूपीआयचा, लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले. गोयल यांच्या म्हणण्यानुसार, यूपीआयच्या माध्यमातून दरवर्षी २५० अब्जांहून अधिक व्यवहार होतात आणि व्यवहारांच्या संख्येच्या दृष्टीने जगातील निम्म्याहून अधिक व्यवहार या प्रणालीद्वारे केले जातात.

सध्या ११ देशांमध्ये यूपीआय स्वीकारले जात असल्याचे सांगत गोयल यांनी ब्रिक्स सदस्य आणि भागीदार देशांनी आपल्या देयक प्रणाली एकमेकांशी जोडाव्यात, परस्परांच्या स्थानिक चलनांमध्ये व्यापार करावा, डिजिटल व्यापाराला जागतिक पातळीवर चालना द्यावी आणि भविष्यातील उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसाठी एकत्रितपणे व्यवस्था उभी करावी, असे आवाहन केले.

भारताने अभियांत्रिकी वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि औषधनिर्मिती उत्पादनांसह विविध औद्योगिक क्षेत्रांत तसेच कृषी उत्पादने आणि सेवा क्षेत्रातही प्रगती केली आहे. त्यामुळे ब्रिक्स समूहातील भारतासाठी बाजारपेठेतील प्रवेश अधिक सुलभ करण्याची गरज असल्याचे गोयल यांनी सांगितले.

ब्रिक्स देशांमधील व्यापार अधिक खोल, संकटांना तोंड देण्यास सक्षम आणि विविध प्रकारच्या पुरवठा साखळ्यांवर आधारित असावा. कोणत्याही परिस्थितीत व्यापार हा सदस्य देशांच्या आर्थिक वाढीसाठी आणि नागरिकांच्या कल्याणासाठी अडथळा ठरू नये, असेही गोयल यांनी स्पष्ट केले. व्यापार वाढवण्यासाठी नियामक प्रक्रिया सुलभ करण्याबरोबरच मालवाहतुकीच्या मंजुरीची प्रक्रिया अधिक वेगवान करण्याचे आवाहन त्यांनी सदस्य देशांना केले.

जयशंकर यांनी संकटाच्या काळातही कार्यरत राहू शकतील अशा ऊर्जा व्यवस्था उभारण्याची गरज व्यक्त केली. विविध देशांच्या परिस्थितीनुसार ऊर्जा संक्रमणाचे स्वतंत्र मार्ग असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. ब्रिक्स सहकार्याच्या पुढील टप्प्यात व्यवसायाच्या दृष्टिकोनातून स्पष्ट दिशा देणे हे या मंचाचे सर्वात उपयुक्त योगदान ठरेल, असे जयशंकर यांनी नमूद केले.

लवचिक पुरवठा

रशियाचे आर्थिक विकासमंत्री मॅक्सिम रेशेतनिकोव्ह यांनी लवचिक पुरवठा साखळ्या उभारण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यास आणि हरित व डिजिटल संक्रमणाला वेग देण्यास रशियाचा पाठिंबा असल्याचे सांगितले. परदेशी कंपन्यांनी रशियामध्ये आपली व्यावसायिक केंद्रे आणि उत्पादन युनिट्स उभारावीत, असे आवाहनही त्यांनी केले.