२०२० मध्ये झालेल्या या दंगलीतील कथित मोठ्या कटात सहभागी असल्याचा दोघांवर आरोप आहे. त्यांच्याविरोधात बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यानुसार म्हणजेच यूएपीएअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंह आणि न्यायमूर्ती दिनेश भट्ट यांच्या खंडपीठाने बुधवारी (३० सप्टेंबर) दोघांचे तिसरे जामीन अर्ज फेटाळले. सर्वोच्च न्यायालयाने ५ जानेवारी २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशातील अटींमध्ये बदल करण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारीमध्ये उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना जामीन नाकारताना, संरक्षित साक्षीदारांची साक्ष पूर्ण झाल्यानंतर किंवा त्या आदेशाच्या तारखेपासून एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर, यापैकी जे आधी होईल त्यानंतर पुन्हा जामिनासाठी अर्ज करण्याची मुभा दिली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने याच आदेशाचा आधार घेत सध्याच्या टप्प्यावर त्यांच्या जामीन अर्जात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

फेब्रुवारी २०२० मध्ये ईशान्य दिल्लीमध्ये झालेल्या दंगलीत ५३ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर ७०० हून अधिक जण जखमी झाले होते. या प्रकरणातील कथित मोठ्या कटाच्या तपासात उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्यावर यूएपीएअंतर्गत आरोप ठेवण्यात आले आहेत. दोघेही सप्टेंबर २०२० पासून कोठडीत आहेत. या प्रकरणात यापूर्वीही दोघांचे जामीन अर्ज फेटाळण्यात आले आहेत. उमर खालिदचा जामीन अर्ज दिल्ली उच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर २०२२ आणि सप्टेंबर २०२५ मध्ये फेटाळला होता. या दोन्ही निर्णयांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

:

इंडी आघाडीच्या बैठकीकडे आप, डीएमकेची पाठ

८० वर्षीय व्यक्तीचा मृतदेह चार वर्षे फ्रीजरमध्ये

भारत-पाक सीमेजवळ महामार्गावर उतरले लष्कराचे हेलिकॉप्टर

इराणचा संयुक्त राष्ट्रांवर 'शोले' स्टाईल हल्लाबोल

५ जानेवारी २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना जामीन नाकारला होता. त्याचवेळी या प्रकरणातील इतर पाच आरोपींना जामीन मंजूर करण्यात आला होता. सर्व आरोपींची भूमिका समान नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, संरक्षित साक्षीदारांची साक्ष पूर्ण झाल्यानंतर किंवा एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना पुन्हा जामिनासाठी अर्ज करता येणार आहे.