तर, पीडित महिलेचा मृत्यू झाल्यास किंवा ती कोमात गेल्यास 10 दिवसांत दोषींना फाशी देण्याची तरतूद पश्चिम बंगालमधील या अँटी रेप विधेयकात करण्यात आली आहे. त्यामुळे, महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांबाबत मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मोठे पाऊल उचलल्याचे दिसून येत आहे.

कोलकाता येथील बलात्कार आणि हत्या प्रकरणामुळे देशभर संतापाची लाट उसळली आहे. महाराष्ट्रातील बदलापूर येथील बाललैंगिक अत्याचाराच्या घटनेनंतर राज्य सरकारनेही शाळेसंदर्भात कडक नियमावली जारी केली आहे. त्यामुळे, महिलांवरील अत्याचाराच्या बाबतीत सर्वच सरकार गंभीर बनल्याचे दिसून येत आहे.

कोलकाता येथील बलात्कार आणि हत्येच्या घटनेनंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आज (मंगळवार) पश्चिम बंगाल विधानसभेत बलात्कार विरोधी विधेयकावरील चर्चेत सहभाग घेतला. यावेळी, कोलकाता प्रशिक्षणार्थी बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात आम्ही सीबीआयकडून न्यायाची अपेक्षा करतो. दोषींना फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात यावी, असे ममता यांनी म्हटले. तत्पूर्वी, आज अपराजिता विधेयक म्हणजेच अँटी रेप विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे, आता राज्यपाल यांच्या स्वाक्षरीनंतर राज्यात अँटी रेप कायदा लागू होईल. या अँटी रेप बिलास अपराजिता महिला व बाल विधेयक 2024 असे नाव देण्यात आल आहे. राज्य सरकारने हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी 2 सप्टेंबरपासून दोन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलवले होते. कायदामंत्री मलय घटक यांनी विधानसभेत हे विधेयक सादर केले.

दरम्यान, कोलकाता येथील आरजी मेडिकल कॉलेज आणि रुग्णालायात 8 ऑगस्ट रोजी येथील एका प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर बलात्कार करुन तिची हत्या करण्यात आली होती. त्यानंतर, देशभरातली डॉक्टर्स संघटना आणि जनतेने या घटनेवरुन तीव्र संताप व्यक्त करत आंदोलने केली. अनेक राजकीय पक्षांनीही महिला अत्याचाराच्या घटनांवर आवाज उठवत राज्यात कडक कायदा लागू करण्याची मागणी केली होती. बलात्काऱ्यांना तात्काळ फाशी देण्याची मागणी पीडित कुटुंब व महिला वर्गाकडून केली जात होती. पश्चिम बंगालमध्ये या घटनेचे तीव्र पडसात उमटले, तसेच मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बलात्कार प्रकरणातील दोषींना फाशीची शिक्षा देण्याचा कायदा करावा, अशी मागणीही केली जात होती. या सर्व घटनांची दखल घेत पश्चिम बंगाल सरकारने बलात्कार विरोधी विधेयक सादर केले.

अपराजिता अँटी रेप विधेयकातील तरतुदी…
– नव्या कायद्यानुसार बलात्कार पीडित महिलेचा मृत्यू झाल्यास, किंवा ती कोमात गेल्यास आरोपीला 10 दिवसांत फाशीची शिक्षा देण्यात येईल
– बलात्कार आणि सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील दोषींना पॅरोलशिवाय जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात येणार आहे.
– बलात्कार प्रकरणातील गुन्ह्याचा तपास केवळ 21 दिवसांत पूर्ण करावा लागणार आहे, आवश्यकतेनुसार त्यास 15 दिवसांची वाढ देण्यात येईल.
– प्रत्येक जिल्ह्यात अपराजिते टास्क फोर्स बनविण्यात येईल, ज्याचे नेतृत्व डीएसपी वर्गाचे अधिकारी करतील.