भारतासाठी ही तारीख विशेष महत्त्वाची आहे. कारण याच दिवशी, २०२४ मध्ये, भारत सरकारने 'बालविवाहमुक्त भारत' अभियानाची सुरुवात केली होती.

'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन' (जेआरसी) या संस्थेचे संस्थापक भुवन रिभू यांनी बालविवाह निर्मूलनासाठी स्वतंत्र जागतिक दिवस साजरा करण्याची आंतरराष्ट्रीय मागणी सुरू केली होती. मार्च २०२६ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांमध्ये केलेल्या भाषणादरम्यान भुवन रिभू यांनी आंतरराष्ट्रीय नेत्यांच्या उपस्थितीत संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावाची मागणी पुन्हा मांडली. यावेळी आफ्रिकेतील सिएरा लिओनच्या प्रथम महिला डॉ. फातिमा माडा बायो याही उपस्थित होत्या. त्यांनी या मोहिमेला पाठिंबा दिला. त्यानंतर सिएरा लिओनने भारतासह सुमारे ५० देशांच्या पाठिंब्याने संयुक्त राष्ट्र महासभेत ठराव मांडून या प्रयत्नांचे नेतृत्व केले. या ठरावात २७ नोव्हेंबर हा बालविवाह निर्मूलनासाठी समर्पित आंतरराष्ट्रीय दिवस म्हणून घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

संयुक्त राष्ट्रांच्या या निर्णयाचे स्वागत करताना 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन'चे संस्थापक भुवन रिभू म्हणाले की, भारत आज बालसंरक्षणाच्या क्षेत्रात जगाचे नेतृत्व करत आहे. ते म्हणाले की, 'बालविवाहमुक्त भारत' अभियानाची सुरुवात सर्वप्रथम मुले आणि समुदायांनी केली आणि त्यानंतर सरकारने त्याला पाठिंबा देत त्याचा विस्तार केला. या अभियानांतर्गत २५ कोटींहून अधिक लोक एकत्र आले आणि २७ नोव्हेंबर २०२४ रोजी बालविवाह निर्मूलनाची शपथ घेतली. आज याच दिवसाला जगाने आंतरराष्ट्रीय दिवस म्हणून मान्यता दिली आहे. हा सर्व भारतीयांसाठी अभिमानाचा क्षण असल्याचे सांगत त्यांनी या मोहिमेसाठी काम करणाऱ्या मुलांचे, समुदाय नेत्यांचे, धर्मगुरूंचे आणि विशेषतः स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकाऱ्यांचे अभिनंदन केले. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकारने घेतलेल्या निर्णायक भूमिकेबद्दल त्यांनी आभार मानले.

भुवन रिभू पुढे म्हणाले की, संयुक्त राष्ट्रांचा हा निर्णय एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. यामुळे बालविवाहासारख्या गुन्ह्याचा अंत निश्चित आणि लवकर होणार असल्याचा संदेश मिळतो. आता जगभरातील सरकारांनी २०३० पर्यंत बालविवाह संपवण्यासाठी निर्णायक नेतृत्व करण्याची गरज आहे. प्रत्येक मुलाला शिक्षण, सुरक्षितता आणि विकासाच्या समान संधी मिळाव्यात, जेणेकरून त्याची पूर्ण क्षमता विकसित होऊ शकेल, यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. या मोहिमेला पुढे नेण्यासाठी नेतृत्व केल्याबद्दल त्यांनी सिएरा लिओनच्या प्रथम महिला डॉ. फातिमा माडा बायो यांचे आभार मानले. तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या या प्रस्तावाचे सह-प्रायोजकत्व करणाऱ्या ६७ देशांचेही त्यांनी आभार मानले.

दिल्लीत रिपब्लिक चॅनेलच्या महिला पत्रकाराशी 'कॉक्रोच'चे गैरवर्तन

S-400 खरेदीसाठी रशियासोबत ५० हजार कोटींची डील?

नेपाळमधील महाप्रलयातील मृतांचा आकडा १,३४४ वर

सहारनपूरमध्ये अनधिकृत मशिदीवर बुलडोझर

अलीकडील राष्ट्रीय आकडेवारीनुसार भारतात बालविवाहाच्या प्रमाणात घट झाली आहे. २०१९-२१ च्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार (NFHS-5), २० ते २४ वर्षे वयोगटातील २३.३ टक्के मुलींचे लग्न वयाच्या १८ वर्षांपूर्वी झाले होते. २०२३-२४ मध्ये हे प्रमाण २०.१ टक्क्यांवर आले. भारत सरकारने २०२६ पर्यंत बालविवाहाचे प्रमाण १० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर सुरू असलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे २०२६ च्या अखेरपर्यंत भारतातील बालविवाहाचे प्रमाण १५ टक्क्यांपेक्षा कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.