तसेच पोलिस कोठडीत दिलेल्या कबुलीजबाबाच्या आधारे प्रतिबंधात्मक ताब्याचा आदेश देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणात बेकायदेशीर ताब्याचा आदेश दिल्याबद्दल उत्तर प्रदेश सरकारवर १० लाख रुपयांचा दंडही लावला आहे. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. यापूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अफरोजचा एनएसए अंतर्गत ताबा कायम ठेवला होता.

मुल्ला अफरोजवर नोव्हेंबर २०२४ मध्ये संभलमधील शाही जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणादरम्यान झालेल्या हिंसाचारामागे प्रमुख सूत्रधार असल्याचा आरोप आहे. हिंसाचारानंतर सुमारे ५४ दिवसांनी पोलिसांनी त्याला अटक केली होती. त्यानंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्याला जामीन मंजूर केला. मात्र, ऑक्टोबर २०२५ मध्ये उत्तर प्रदेश सरकारने त्याच्यावर एनएसए अंतर्गत प्रतिबंधात्मक ताब्याची कारवाई केली. या कारवाईचे समर्थन करताना उत्तर प्रदेश सरकारने अफरोजच्या सुटकेमुळे पुन्हा हिंसाचार होण्याचा किंवा परिसरातील कायदा-सुव्यवस्था बिघडण्याचा धोका असल्याचे न्यायालयात सांगितले होते.

गोल्डी ब्रार एफबीआयच्या '१० मोस्ट वॉन्टेड' यादीत

बलुच सशस्त्र महिलांनी केला नऊ पाकिस्तानी सैनिकांचा खात्मा

बंडखोरांच्या भागात म्यानमार लष्कराचा हवाई हल्ला

तृणमूलचे इंद्रनील सेन यांच्या घरावर ईडीची धाड

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिस कोठडीत दिलेल्या कबुलीजबाबाला एनएसए अंतर्गत ताब्याचा आधार बनवण्याच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ पोलिस कोठडीत आरोपीने दिलेल्या कबुलीजबाबाच्या आधारे प्रतिबंधात्मक ताब्याचा आदेश पारित करता येणार नाही. त्यामुळे अफरोजविरोधातील एनएसए अंतर्गत ताबा रद्द करण्यात आला.