पुण्याच्या मोक्का कोर्टात अनिल देशमुख यांच्या विरुद्ध सीबीआयचा धक्कादायक अहवाल समोर आला आहे. गिरीश महाजन प्रकरणात सीबीआयने हा धक्कादायक अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. जळगावचे तत्कालिन एसपी प्रवीण मुंढे यांनी आपल्याला अनिल देशमुख यांनी धमकी दिल्याचा आरोप केला आहे.

जळगावमधील जळगाव जिल्हा विद्या प्रसारक मंडळ या शिक्षण संस्थेचा ताबा मिळवण्यावरुन गिरीश महाजन आणि संस्थेचे संचालक नरेंद्र भास्कर पाटील यांच्यात वाद झाला. संस्थेचा ताबा मिळवण्यासाठी नरेंद्र पाटील यांचे बंधू विजय पाटील यांना गिरीश महाजन यांच्या लोकांनी 2018 मध्ये पुण्यात डांबून ठेवले आणि चाकूचा धाक दाखवला. गिरीश महाजन यांनी त्यावेळी व्हडिओ कॉल करून विजय पाटील यांना धमकावले असा आरोप करण्यात आला. विजय पाटील यांच्या तक्रारीनंतर 2020 मध्ये जळगाव मधील निंभोरे पोलिस ठाण्यात गिरीश महाजन यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. हा गुन्हा दाखल करण्यासाठी जळगावचे तत्कालीन पोलिस अधीक्षक प्रवीण मुंढे यांना तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी तीनवेळा फोन करून दबाव टाकल्याचा जबाब प्रवीण मुंढे यांनी आता या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सीबीआयला दिला आहे.

'Crime Reporting' Online अभ्यासक्रम अन् 'कमवा आणि शिका'ची संधी!

प्रविण मुंढे म्हणाले, ‘विजय भास्करराव पाटील यांनी गिरीश महाजनांविरोधात तक्रार दिली होती. तक्रारदार येण्यापूर्वीच अनिल देशमुखांनी मला फोन केला. विशेष सरकारी वकील प्रविण चव्हाण तुमच्याकडे येतील आणि ब्रीफ करतील. त्यानंतर प्रविण चव्हाण आले आणि त्यांनी तक्रारीबद्दल सांगितलं. अनिल देशमुखांचे आदेश आहेत, एफआयआर दाखल करा, असे म्हणाले. मी त्यांना पुणे शहर पोलिसांकडे जायला सांगितले. कारण ते सांगत असलेला घटनाक्रम जळगाव हद्दीत नव्हता. पण तसं करण्यास तक्रारदाराने नकार दिला. पुन्हा आठवडाभराने अनिल देशमुख यांचा फोन आला. त्यांनी पुन्हा तक्रारदाराला पाठवतो असे सांगितले. मी त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. तक्रारदाराकडून पाठपुरावा आणि थेट गृहमंत्र्यांचा फोन यामुळे मी संपूर्ण घटनाक्रम नाशिक आयजी, आयजी कायदा-सुव्यवस्था, पोलिस महासंचालक यांना सांगितला.’

‘अनिल देशमुख यांचा पुन्हा आठवडाभराने फोन आला, त्यांनी मला धमकावलं. एका एफआयआरसाठी तीन वेळा फोन का करावा लागतो? असे त्यांनी मला विचारले. सातत्याने गृहमंत्री धमकावत असल्याने अखेर गुन्हा दाखल केला. कोणतीही घाई नसताना झिरो एफआयआर केवळ अनिल देशमुख यांच्या दबावातून दाखल करण्यात आला. शिवाय 3 वर्ष विलंब झालेला होता', असे प्रविण मुंढे म्हणाल्याचे सीबीआयच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.